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अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अयोध्या व राज्य में कानून- व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ गोपनीय बैठक की। करीब 1.30 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने दोनों अफसरों से अयोध्या की सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली। साथ ही दोनों समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बना रहे, इस संबंध में भी तैयारियों के बारे में पूछा। इससे पहले 16 अक्टूबर को 40 वें दिन की सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल CJI गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं इसलिए उन्हें इससे पहले ये फैसला सुनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ के सामने अपीलों का समूह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ था, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाए, जिसमें 1/3 हिस्से में राम लला या शिशु राम के लिए हिंदू सभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है, इस्लामिक सुन्नी वक्फ बोर्ड में 1/3 और शेष 1/3 हिस्सा हिंदू धार्मिक संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा को दिया जाए।
